Delhi Pollution Updates: दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है. हवा में प्रदूषण का स्तर कम होने पर ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को वापस लेने का फैसला किया गया है. जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कई पाबंदियों से राहत मिलेगी. हालांकि, ग्रैप के तहत तीन स्टेज के नियम लागू रहेंगे.
दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता (AQI) में सुधार को देखते हुए रविवार को हुई दिल्ली वायु प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक में 3 नवंबर को जारी किए गए ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है.
वहीं, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज (सोमवार) अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे. जिसमें प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने, बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों को अनुमति देने एवं वर्क फ्रॉम होम को खत्म करने समेत तमाम फैसले लिए जाएंगे. बता दें कि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के दौरान दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद करने और 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया था.
इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में बीते दो दिन से हवा की दिशा में बदलाव हुआ है, जिससे दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) आज (सोमवार), 7 नवंबर की सुबह 326 दर्ज किया गया है, जो बीते दिन 339 रिकॉर्ड किया गया था. मौसम विभाग के मुताबिक, हवाओं का रुख बदलने से प्रदूषण से राहत मिली है. हालांकि, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अभी भी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में है.
कब लागू होता है GRAP का चौथा चरण?
CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है.
- स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
- स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
- स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
- स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर
स्टेज 4 पर होती हैं ये पाबंदियां
– जरूरी सामान को लाने-ले जाने वालों को छोड़कर ट्रकों की एंट्री पर रोक
– बीएस-6 को छोड़कर अन्य डीजल के 4 व्हीकल वाहनों के प्रवेश पर रोक
– जरूरी सामान के निर्माण करने के अलावा सभी इंडस्ट्री बंद
– हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने के काम को छोड़कर इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद.
– कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर पाबंदी.
– एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को काम की इजाजत
– 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम
– स्कूल और कॉलेज बंद एवं ऑड-ईवन की व्यवस्था
बता दें प्रदूषण के घटते स्तर को देखते हुए नोएडा-गौतमबुद्ध नगर में सभी स्कूल 9 नवंबर से खोलने का फैसला किया गया है.