ATS स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर दो जिलों में बनाने पर यूपी कैबिनेट ने लगाई मुहर, जानें अन्य फैसले – UP Cabinet Approves Setting Up of ATS Spot Commando Training Centers in Two Districts Knows Other Decisions lcls 


यूपी कैबिनेट की बैठक में यूपी में सौर ऊर्जा नीति के साथ ही सुरक्षा को लेकर अहम फैसले किए गए हैं. इसके तहत कैबिनेट ने सहारपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ते के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए फ्री में जमीन दिए जाने की संस्तुति की है. 

कैबिनेट ने सहारनपुर में एटीएस का स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए ग्राम सुल्तानपुर और दतौली रांघड़ की कुल 28.095 एकड़ सिंचाई विभाग की जमीन गृह विभाग को फ्री में दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. 

इसी तरह रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता के अंतर्गत स्पॉट कमांडो हब बनाने के लिए फ्री में जमीन दिए जाने की भी स्वीकृति दी गई है. यूपी कैबिनेट ने एटीएस की विशेष जरूरत को देखते हुए रामपुर में स्पॉट कमांडो हब बनाने के लिए तहसील सदर, ग्राम डुंगरपुर में 6.651 हेक्टेयर जमीन देने की स्वीकृति दी है.

इसके साथ ही भवन सहित परियोजना से संबंधित ऑडिटोरियम बनाने की स्वीकृति दी है. कमांडो सेंटर परिसर में उपलब्ध भूमि को नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (नगर विकास विभाग) से गृह विभाग को फ्री में दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. 

यूपी में सौर ऊर्जा नीति-2022’ को मिली कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 16 नगर निगमों और नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. 

सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने का मतलब है कि शहर की ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग की कम से कम 10 प्रतिशत ऊर्जा शहर क्षेत्र में लगाए गए सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरी की जाएगी. इसके लिए नीति के तहत 100 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से नगर निगमों, नोएडा सिटी को राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देगी. 

30 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार 

सौर ऊर्जा संयंत्रों की रख-रखाव के लिए अतिरिक्त जनशक्ति का सृजन किया जाएगा. इसके लिए 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों की देख-रेख का प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्हें ‘सूर्य मित्र’ का नाम दिया जाएगा. इस प्रकार इन ‘सूर्य मित्रों’ के लिए रोजगार मिलेगा. 

सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी  

5 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता के स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित सोलर पार्कों को 2.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की दर पूंजीगत उपादान दिया जाएगा. इससे सौर ऊर्जा को स्टोर करके पीक लोड के समय विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी. स्टोरेज सिस्टम के साथ सोलर पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा. 

गैर-आवासीय इमारतों पर सोलर रूफटॉप 

प्रदेश में अनावासीय भवनों जैसे सरकारी इमारतों और सभी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया जाएगा. इसके लिए 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इस श्रेणी के अनावासीय भवनों की छतों पर स्थापित सोलर रूफटॉप सिस्टम पर भी नेटमीटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.



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